ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝÏਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝÏਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਬਰਾਬਰ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝÏਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝÏਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ¢ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝÏਤੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ¢ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ¢ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟÏਤੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ¢
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝÏਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ¢ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ¢ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਟÏਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ¢ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ¢ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ” ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝÏਤੇ ਦਾ ਮਸÏਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹÏਲੀ-ਹÏਲੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ¢
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝÏਤੇ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ¢ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਝÏਤਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝÏਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ¢