ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਜੌਨ ਰੌਲਜ਼ ਦੀ ‘ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ’ (ਵੰਡਾਤਮਕ ਨਿਆਂ) ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਕ’ (ਵਸੀਲੇ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ) ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ : ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਾਟ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਸਵਰਨ’ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ‘ਤੇਲੀ’ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ‘ਤੇਲੀ ਤੇਲ ਲਾ ਗਿਆ’। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਖੁਦੇਗੀ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ (ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸ (ਵਰਗ) ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ‘ਅਪਰ ਕਲਾਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਯਥਾਸਥਿਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ‘ਤੇਲੀ’ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਪੱਛੜੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਰੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਰਅਸਲ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਲੀਪੌਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਨ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ? ਮੁਕੰਮਲ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਚਿਨੁਆ ਅਚੇਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤਦ ਸਚਾਈ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ/ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਝਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੜਨਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਵਰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਹੈ।
