ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 8,505 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
