ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।