ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਬਾਲ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ’ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ’ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਤੌਖਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਤ ਸੌਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਤ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਲੰਮਮਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ (ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਅੜਿੱਕੇ) ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਅੜਿੱਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਯਮ, ਦਰਾਮਦੀ ਲਸੰਸ, ਭੰਡਾਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ, ਬੀਮਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣਾ-ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ‘ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ-ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗਾ। 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਚੌਰਾਹੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
