ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”