ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਵੀ ਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ’ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਏਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 95692.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। 2023-24 ਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। 2025-26 (ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਔਸਤ 38-39 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 43 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ 355 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 3,83,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 95,600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਕੇ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
