ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1995 ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘18 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 28.8 ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।