ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਪੂਰਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਅਸਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਈਰਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਣਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਛਵੀ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਤਰਫਾ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂ ਯੈਰ ਲੈਪਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰੰਭਾਵਤ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।