ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 2020-21 ਵਿੱਚ 0.85 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.79 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2020-21 ਵਿੱਚ 101645 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 154826 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 127244 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 205324 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਟੇਟ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 8.87 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 17.21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 48.47 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਦਾਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਹਿੰਦੂ) ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ।
