8ਵੀਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ‘ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਨਾਮਕ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 81,000 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4.7 ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਹਾਦੋਸ਼’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।