ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ’ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਚਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂ; ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ’ ਨਾਲ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀ (ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 4, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ (ਪੰਨਾ 125-142) ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।’’ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗਲਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਉਕਤ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਖਰਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
