ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ : ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਖ਼ਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵੇਦੀ ’ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕੇਲਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੰਗ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 84 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖੀ ਗਈ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੁਪਈਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 91.82 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਜੰਗ ਨੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ 4 ਲੱਖ ਟਨ (3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਟਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ, 2 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ।ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਾਪੁਰ ਤੋਂ 1,200 ਕੰਟੇਨਰ ਕੇਲੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਡੈਮਰੇਜ ਲਾਗਤ ਹੈ।6,000 ਟਨ ਅੰਗੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਾਸਕ ਦੇ 5,400 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਲੱਖ ਅੰਡੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.6 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ-ਦਿਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਤੁਰੰਤ ਪਿਆਜ਼, ਕੇਲੇ, ਅੰਗੂਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ, ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈਮਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇੇ ਜਾਣ। ਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ 2020-21 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।