ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,-2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੇ-12/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
