ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੋਸ

ਸਮਰਾਲਾ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ), ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਕ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਾਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਕਰਮ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਢਾਲੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਬਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।