ਬਰਨਾਲਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਕ ਨਹੀ ਪਾਵੇਗੀ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੇਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਧਾਰਵਾਂ 78-79-80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ, ਮਟਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮ ਅੱੈਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸੇਰੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਦ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀਨੰਗਲ, ਲਖਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
