ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 23609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 104245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2024-25 ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ 94666 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਏਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2026-27 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 7929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 5575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 110143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 111703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 40250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਿਓ ਪੀਣ ਦੀ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ‘ਅਟੱਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
