ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵਾਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4.03 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਦਿਨ 426 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 18 ਮੌਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਈਵੇ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ 1,47, 913 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 2.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,51,471 ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਸੇਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ 13,81,314 ਲੋਕ ਮਰੇ ਤੇ 50,30,707 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84.7 ਫ਼ੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ 64.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਲਕੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਲਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 2020 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੁਣ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ।