ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ 1487 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
1487 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7.28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਜਟ 1127 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ, ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ, ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ, ਖੇਡਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੰਧਾਨ, ਪੰਥਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਲੱਗਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਮ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਏ ਆਈ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
