ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਸਰਵੇਖਣ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।””
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 70-75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ 1-1 ਰੁਪਏ ਲਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
