ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀ ਵੀ ਟੀ ਜੀ—ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਟਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪ) ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਵੀ ਟੀ ਜੀ ਦੀ 54 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ) ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ।
2018-19 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਵੀ ਟੀ ਜੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ 1138 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਸਿਰਫ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 69 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਠੱਪ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2022 ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 116 ਪੋਸ਼ਣ ਵਸੀਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਬੰਦ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 229 ਤੇਲ ਤੇ ਦਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦ ਸਨ। 2019-24 ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
