ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮੇ 9 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ : ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਲਗਭਗ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਟੀ ਏ/ ਡੀ ਏ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1992 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।