ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਟਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸ਼ੂਰੁਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਵੇਸਟਿੰਗ” (ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ) ਦਾ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚਾ ਹੈ। ਵੇਸਟਿੰਗ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਬਰ ਪੋਸ਼ਣ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਢੰਗ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਲਟ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਏਟਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵਭੌਮਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।ਏਟਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਟਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।