ਨਿਊ ਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਫ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,700 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 228 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਉਪਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਖੋਜਕਰਤਾ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਰੋਧੀ: 395 ਫੀਸਦੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ), ਲੈਟਿਨੋ ਵਿਰੋਧੀ : 239 ਫੀਸਦੀ (2025 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1,014 ਕੇਸ), ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ : 195 ਫੀਸਦੀ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ : 123 ਫੀਸਦੀ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ : 66 ਫੀਸਦੀ, ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ: 51 ਫੀਸਦੀ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ : 27 ਫੀਸਦੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ)।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਸਮਾਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ।




