ਹੁਣ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਦੀ ਵਾਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਸੇਵਾ-ਨਵਿਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਉਹ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਨਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕਲਕੱਤਾ, ਲਖਨਊ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ, ਉਦੈਪੁਰ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਦੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੰਜੇ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ, ਉਦੈਪੁਰ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।