ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਇੰਟਕ), ਥਰਮਲ ਇੰੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ), ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਢਾਲੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਮਨਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੂਰ ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਸਮੇਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਪਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।