ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਪਤੀ (ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 24 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ (ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਬਰਨ ਸੈਕਸ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਵੀ ਯੌਨ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੰਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅੰਤਰੰਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਨਬੀ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਯੌਨ ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯੌਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (ਬੀ) ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 20-24 ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ 24 ਹਫਤੇ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।