ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ-ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੁਦਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਰਾਮ ਬੀਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆਜ਼ ਸਜਾਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 280 ਰੁਪਏ ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ’ਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 330 ਰੁਪਏ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। 280 ਰੁਪਏ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ 2 ਰੁਪਏ ਪਏ। ਇਹੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪਰਚੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਲਸਣ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਸਣ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਰੇਟ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
