ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰੰਡਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 323 (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 467 (ਕੀਮਤੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੀ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ), 468 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ), 471 (ਜਾਲ੍ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਬਨਾਮ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।