ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਖੇੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਚਾਂਦੁਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ; ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਰਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।