ਪਟਿਆਲਾ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਟਕ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਗਰਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਦਾਰਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ, 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ 2—2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮਾਸਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ—ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੱਕ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
