ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗਵੇਜਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਨਾਟ ਆਲੋਚਕ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਉੱਘੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਬਲਦੇਵ ਮੋਗਾ, ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਬੱਲੀ, ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗਾ, ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।