ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ “ਕਾਕਰੋਚ” ਅਤੇ “ਪਰਜੀਵੀ” ਵਰਗੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਸਿਸਟਮ” ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਟਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਤੰਭ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਕਾਕਰੋਚਾਂ” ਤੇ “ਪਰਜੀਵੀਆਂ” ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੈਰ-ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਈ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ।ਏਟਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।