ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,084 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 200,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
