ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੱਭਦਿਆਂ-ਲੱਭਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ |
ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ | ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 4.50 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਰਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ 45 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਪਰਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ | ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ |
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1098 ਅਹੁਦੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 465 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ | ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪਟਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ |
ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 24018 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5146 ਖਾਲੀ ਸਨ | ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲਤ ਜਿਓਾ ਦੀ ਤਿਓਾ ਹੈ |
ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
