ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/ ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ/ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ) -ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।
‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “’ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
