ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ।
ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਰੈਡੀ ਫਾਰ ਦ ਲਾਅ ਚੈਲੇਂਜ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨ ਰਾਘਵ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ‘ਜਗਿਆਸਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗਾ।” ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ : ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 2003 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਢੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
