ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ) ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ (ਕਿਰਾਏਦਾਰ) ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸੁਝਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੱਚੀ (ਅਸਲ) ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ।” ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰੇਨ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਨ ਸੇਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ) ਕੋਲ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੱਸਟ (ਪਰਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ) ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (ਕਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੱਸਟੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।