ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਫਤਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।




