ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ (ਵਾਪਸ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਤੱਥ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਜ਼ (ਜ਼ਬਤ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਫੀਸ ਕੈਪਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਨਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਅੱਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ (ਉਦਯੋਗਾਂ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ’ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਯਾਨਿ ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
