ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਛਪਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ ਦੀ ਨੀਤੀ’। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ’12 ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਰਾਜਪਥ ਬਣਿਆ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਰੀੜ੍ਹ-ਵਿਹੂਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੇਜ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਲ-ਭਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
2016 ਦੀਆਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ-2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ 10,546 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ (ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਡੀ ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਧੁਰੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (2015, 10 ਮੌਤਾਂ), 2015 ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (2016, 7 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ), ਉੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (2016, 19-23 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ), ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (2017, 8 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ), ਸੁੰਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (2018, 11 ਮੌਤਾਂ), ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (2019, 40 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ), ਰਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (2024, 9 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ), ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (2025, 26 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ (10 ਨਵੰਬਰ, 2025, 15 ਮੌਤਾਂ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ? ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ : ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਧਮਕੀ-ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਥਮ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਥਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਹਨ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਪਥਮ’ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਥਮ ਆ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਥਮ ਬਣ ਸਕਣ।
