2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2013 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਇਆ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 2014 ਵਿੱਚ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 540 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 45,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ 7.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1535 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਾਧਾ। 1925 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੈਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 970 ਕਰੋੜ ਸਨ ਤੇ 2026 ਵਿੱਚ 6,088 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 630 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ!
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1947 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 12 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 215 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 160 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ 215 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਏਨੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
