ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ‘ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣੀ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
