ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਆਈ ਟੀ) ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,498 ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,804 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀਜ਼ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 1,501 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 888 (ਲੱਗਭੱਗ 60 ਫੀਸਦੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ‘ਜਨਰਲ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 443 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 261 ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ’ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 170 ਅਤੇ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਪ ਰਿਸਰਚਰ ਅਕਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪ-ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਉੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਈ ਆਈ ਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ।
