ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਆਬਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਯਾਨੀ ‘ਜਨਗਣਨਾ-2027’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਆਵਾਸ ਗਣਨਾ) ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ, ਮੁੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਸ਼ ‘ਚ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ’ ਜਾਂ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ) ‘ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।
