ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਰਵਾਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ ਰੋਪੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ 38 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 50 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 66 ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
