ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ-ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 53.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ, ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀ ਐੱਚ ਪੀ) ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੁੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
