1952 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ | ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਹੈ?
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਏਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਡਿਗ ਚੱਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਕਿ੍ਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ |
ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ?
