ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਿਖਰ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ‘ਚੰਦਾ-ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਊਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਣਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜੋ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵੰਡਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਪਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਤਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਰਾਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।