ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਸੰਸਦ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।



